ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ‘ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਲੀਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 26 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।