ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਭਰੂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਭਵਿਖ ਦੇ ਸਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਜਾਇਜ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਬਜਬਾਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਰਾਂਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੇ ਸਿਟੀਜਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਲੋ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਜ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਹਜਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 2010 ਵਿਚ 69162 ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪਿਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਮੀਨਾ ਵੇਚਕੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਚ 1 ਵੀਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫ 1 ਵੀਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਫ 1 ਵੀਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਫੁਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਜਾ ਤਾਂ ਇਕ ਲੰਬੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਉਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਏਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਔਖੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਪੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਐਚ 1 ਵੀਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਧੇ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਆਈ 140 ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਟੈਪਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ 140 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਆਈ 485 ਤੀਜੇ ਸਟੈਪ ਲਈ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਆਈ 140 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8,10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਈ 485 ਲਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਈ 485 ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਚ 1 ਵੀਜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਐਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ 140 ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਈ 140 ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਵਕੀਲ ਰਾਂਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਜਾ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਂਸੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਕਿ ਇਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਸੀ ਮੀਨ ਮੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਐਨੀ ਲੰਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਰਾਂਹੀ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਘਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਗਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਐਚ 1 ਵੀਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਰੀਜਰਵੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਸ਼ੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਢੇ ਕੋਲੋ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਉ। ਪੰਜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ ਇਮੀਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਾਗਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਗਜ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੜਕੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਨਟ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੀਪਰੀਜੈਂਟਟਿਵ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਕ ਬਿਲ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਚ ਆਰ 3012 ਇਕ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰਜੈਟੇਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇਸਨ ਚੈਪ ਫਿਟਜ ਜੋ ਕਿ ਯੁਟਾਹਉਟਾਹ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ 15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 389 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋ ਫਸਟ ਕੰਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਦਾ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਸੈਨਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਉਲਝਣ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਲ ਰੁਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੇਰੀ ਜਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਮੈਂਬਰ ਚੱਕ ਗਰਾਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ 485 ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਕਲਾਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸੀਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਉਤਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਥੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਇਥੋ ਦੀ ਈਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤਰ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰੂਰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਠਨਾਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਸ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਕਤ ਨਾਲ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜਬਾਗ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>