ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਨਿਧੱੜਕ, ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਕੁਸਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਆਰ. ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਮੰਨਵਾਉਣ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ
ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਕੁਸਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤਾਈ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਗਸ ਅਰਥਾਤ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਦੀ-ਕਦਾਂਈ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੂਲ ਪਰੂਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਪਰਚੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਨਾ ਨਗਰ, ਕਾਦੀਆਂ, ਪੱਟੀ, ਬੰਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਲਾਚੌਰ, ਜੈਤੋਂ, ਬਠਿੰਡਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ), ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ 99.94 ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 99.93 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 41.45 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ 93 ਹਜਾਰ 261 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 78.76 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 75.36 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 92.92 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 57.60 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ। 79.10 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 78.10 ਫੀਸਦੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਗੂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 97.92 ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਪਾਤਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 97.63 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰ: 76 ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਿਤਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3195 ਲੀਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, 6 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ 106 ਲੀਟਰ ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, 2641 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 94 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 23.05 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਅਬਜ਼ਰਬਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਂ ਅੱਖ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਪਕੜ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪਰਚੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਪੈਟਰੌਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਲਿਖਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਤਰਕਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਪਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਖ਼ੀਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭੁੱਕੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ ਤੇ ਹੈਰੋਈਨ ਐਨੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ¦ਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਟ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਨੇ ਵਧੀਆ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਆਪੋ- ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਹੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਡਾਊਂਡੀ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 64 ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਿੱਟ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਵੇ। ਬਾਕਾਇਦਾਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਏਥੇ ਹੀ 56 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।