ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਵੇਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ?

ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਲੇਰ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚੁਣਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਓਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ ? 1969 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕੈਦੀ ਇਸ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰ…। ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ ਤੇ ਲਿਆਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਲੇਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੈਸਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬੋਲਣਾਂ ਹੈ । ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹਿਆਂ ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਸਜਾਇ ਮੌਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸੰਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜੇਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਰੱਬੀ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਫਕੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ।ਇਸ ਕੈਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੈਸਨ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਕੈਦੀ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ੲਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੈਦੀ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪਰ ਇਹ ਰਾਇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ  ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ  ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਜਾਇ ਮੌਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣਾ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਆਪਣਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਦੇਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦੇਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀ ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਵਾਲਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਤ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਲਟ ਇਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜਾਇ ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਕੇਸ ਪਵਾਇਆ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸਨ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜਾ ਸੁਣਾਂ ਦੇਵੇ? ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਫੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰੀਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ ਨਹੀਂ।ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਕੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਲੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ  ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸਮਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸੀ । ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੀ ਜਾਇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ  ਨਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕੀ ਲੱਖਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੋਜਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾ ਜਰਨੈਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਥਾ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ  ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਦੇਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਂਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਆਫੀ ਕਿਉ ਨਹੀਂ?

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰੀਵਾਰ ਜਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਸਜਾਇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਏਡੀ  ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਕਤਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਤਲ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਪਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਪਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਏਨੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਉਹ ਹਮੇਸਾਂ ਵਿਸਾਲ ਸੋਚ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ ਅਧੀਨ ਸਜਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਭੁਲਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਤੱਕ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਅੱਜ ਬੇਅੰਤ ਪਰੀਵਾਰ ਦੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਸਾਝ ਨਹੀਂ ? ਫਿਰ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸਮਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੇਅੰਤ ਪਰੀਵਾਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗਰਿਫਤਾਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਜਦ ਹੁਣ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ ਤਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਨੂੰਵੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜੱਫਰਵਾਲ ਦਲਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਦਿ ਸਾਮਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜੂਰ ਸੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹਨ । ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀਂ ਦੇਕੇ ਜੋ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਕੇ ਰੋਕਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>