ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ,2009 (ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 25% ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਚ.ਕਪਾਡੀਆ,ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ.ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਜੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 (1) ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਰੀਜਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>