ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਬੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਮਲ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਰ ਜੋਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਖੂਬ ਢੋਲ ਪਿੱਟਕੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੁਤੱਸਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਦੇ ਹੱਕਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਵਾਲੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਦੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ-ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤਲਾਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ, ਤਲਾਕ ਸ਼ੁਦਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੁੱਤਬੇ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਾਰਲੀਆਮੈਟ ਵਿਚ “1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ” ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਸਾਹਿਤ ਵੇਰਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਹੋਈ । ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਸਾਦੀਆਂ, ਤਲਾਕ, ਤਲਾਕਸੁਦਾ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਖ਼ਰਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਤਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਦੇ ਸਮੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਵੱਖਰੇ ਵਿਆਹ-ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ-ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ । ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ-ਸਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ “ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ” ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਅਣਖ਼ੀਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1909 ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇ ।