ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯਜਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼।(ਫੋਟੋ: ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ)
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, (ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਐਸ. ਕਲਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ¦ਬੀ ਢਾਬ ਅਤੇ ਮੜ‑ਮੱਲੂ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ)‑ਕਮ‑ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੇਠ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ‑ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਕੱਤਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ‑ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਧੀਨ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਅਪਾਹਜ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਫਾਰਮ ਜੋ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ 9 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਮਾਸਿਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ 15 ਜੂਨ 2012 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।