ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੋਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਟੈਕਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਸਨ,ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਧਾੜਵੀ ਵਿੰਗ ਵਲੇਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੁਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਬਣਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈੱਸ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਬੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਗੁਠਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੁਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੀ ਏਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾਂ  ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੋਜਮਰਹਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਚਹਿਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਫਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2009-10 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ 8625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2010-11 ਦੀ 9050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਅੱਧ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧ ਹੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011-12 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਧਾਕੇ 11520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਚਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵਿਨਿਊ ਕੁਲੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ  ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ  ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਕੇ ਸ਼ਾਹਬਾ ਵਾਹਬਾ ਖੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 2012-13 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾਕੇ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਿਰੀ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਦਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚ ਸਕੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਵਿਨਿਊ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਤਾਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ, ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ 78278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰਚ 2013 ਤਕ 90268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਜੇ ਤੇ 2011-12 ਵਿਚ 6530 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਧਕੇ 2012-13 ਵਿਚ 7178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਫਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 21800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਰੈਵਿਨਿਉ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 34000 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ  ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਕੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਤੇ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 21 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ  ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਸਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 21 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 56 ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ 12 ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.ਦੇ ਤਾਂ 12 ਵਿਚੋਂ 9 ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲ 41 ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸੋ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ।

ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ,ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਜਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ  ਜਾਂ ਫਜੂਲਖਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਰਹੇਗਾ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>