4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ,(ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ)- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਦੇ ਫਾਟਕ ਨੰਬਰ ਬੀ-30 ਉਪਰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਵੇਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਿਰਫ ਤਜਵੀਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਉਪਰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ  ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 39 ਮਿਤੀ 27-2-2009 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਉਪਰ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 30-11-2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਗੁੜਗਾਓਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ  ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦੋਂਵੇਂ ਪਾਸੇ 500-500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ 23.60 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ (78 ਫੁੱਟ) ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਾਹ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜਬਾਹੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 57 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦਾਬੜਾ  ਆਇਲ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਸੜ੍ਹਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਦਰ ਰਾਉ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 80 ਫੁੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 26 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 44 ਫੁੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਰੋਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਜਾਇ 32 ਫੁੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 12 ਕੇਸ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ  ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵ੍ਯਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5-5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ 3-3 ਮੀਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫਿਰ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਾਟਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ 27 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ  ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।   ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਜੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਓਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ  ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।