ਅੰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ

-ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟੀਮ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੱਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਲੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚਿਣਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ? ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲੱਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਿੰਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਜੋਬਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।

ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਸੀਆ ਡਾਗਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਹ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰ ਸਿਆਸਤ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਟੀਮ ਅੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ।

ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਜਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ  ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕਦੇ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ?
ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਭਰਪੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਦਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜ ਕੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਕਿਉਂ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ। ਆਖ਼ਿਰ ਜਨਤਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਕੇ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹਲ ਕੱਢ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ-ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਲਹਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਦਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਣਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਧੁੰਧਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟੀਮ ਅੰਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਮਸਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਆਸ ਰਹੇਗੀ। ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੰਭ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਅਸੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

-ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>