ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਇਲਾ ਵੰਡਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਵੰਡਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਫ਼ਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੋਇਲਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਵੰਡਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ਼
This entry was posted in ਭਾਰਤ.