ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਥੋੜ-ਸਮਾਂ ਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਖਜਾਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 85000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ, ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਕਾਤਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫੋਕੀ ਤੇ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ?
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।