ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਟੀ ਬਰੈਂਡ ਰੀਟੇਲ ਵਿੱਚ 51% ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਣਿਜ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਲਟੀ ਬਰੈਂਡ ਰੀਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30% ਖ੍ਰੀਦਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬਰੈਂਡ ਰੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਫਡੀਆਈ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੀਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵਾਂਗੇ।’ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ- ਟੈਸਕੋ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਦੱਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ 470 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਣ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।