ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ? – ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ

ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪਰਸੈਂਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਗੀਆਂ । ਕੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ? ਕੀ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ ? ਕੀ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ? ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾਂ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ 500 ਤੋਂ 2500 ਸੌ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸੱਤ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਨਮੋਹਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਇਦ  ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ  ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ  ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਜਰੂਰ ਵਰਸਾਵੇਗੀ । ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਲਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮਨਪਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਂ ਸੀ ਉਝ ਭਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਪੇ ਕਮਿਸਨ ਹੀ ਬਣਨੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ  ਦੇਸ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਝਾਂ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸਨ ਬਣਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ? ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੇਖਕ ਵਰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਲਈ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਤਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਮੁਲਾਜਮ ਲੇਖਕ ਵਰਗ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਜਰੂਰ ਗਰਦਾਨਦਾ ਰਹਿੰਦਾਂ ਹੈ । ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਦੇ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸਨ ਬਣੇਗਾ ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੈ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਰੂਰਤ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਹੀ 14% ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਹੀ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈੰਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਤੇ । ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ , ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ , ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ , ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਮੀੌਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਅੰਨਾਂ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  । ਜਦ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ 22 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡਾ ਢਿੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਯੁੱਗ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋੜਮੇ ਹੀ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ , ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਦੀਆ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਹਿਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾਂ ਰਹੇਗਾ । ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖਕ ਲੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟਤੰਤਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਮਿਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੇ ਕਮਿਸਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰਤ ਮੰਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਯੋਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾਂ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਨ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>