-ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ,
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ (ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਬਰਕਰਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੇ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਤਿ-ਅਹਿਮ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਉਲਟੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਇਆ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਝ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੇ ‘ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ’ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਲਟਾ ‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ’ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਸ਼ਰ ਮਰਹੂਮ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਤੱਤ ਭੜੱਥੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ (1894-1979) ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਬਾਲਮੀਕੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮਿੱਤ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਮਾਣਾ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਗਰਗ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3.1 () ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 153 (1) (ਯਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ) ਤਾਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਮੁੱਦਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਖੁਦ ਹੀ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੰਨ 2010 (ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਮਾਣਾ) ਅਤੇ ਸੰਨ 2011 (ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਆਤਮ ਹਮਰਾਹੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਆਪੇ ਮੁੱਦਈ ਬਣ ਕੇ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕ ਖੁਦ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਝੱਟ ਦੋਵਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਧਾਰਾ 153-1 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਦੱਈ ਦੋਵੇਂ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ’ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ‘ਰਵੀਦਾਸੀਆਂ ਸਿੱਖ’ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹਾਊਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਤਰਕ ਭਾਰਤੀ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨਿਰੋਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਕੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ’ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅੰਤ ਸੰਵੇਦਣਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਉਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਪੁਲਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਉਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ, ਆਪੇ ਮੁੱਦਈ ਬਣ ਕੇ ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਦਲਿਤ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੂੰਜੀਵਤ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੱਬੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਸੋਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਾ 295 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਗਲ਼ ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਯਤਨ ਠੁੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫਿਤਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਟੇਢੀ ਉਗਲ ਨਾਲ ਘੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇਸ ਚਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ’ਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਲਿਤ ਹਨ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ।
ਕਿਉ ਜੋ, ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਨਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀ. ਯੂ. ਸੀ. ਐਲ., ਏ. ਐਫ. ਡੀ. ਆਰ. ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮਵਾਰ 20 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ‘ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਸਮੂਹ ਚੇਤਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਲਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰੂਰ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸਵਾਸੀ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛਾੜਿਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ-ਨਪੀੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਕ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ-ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲੀਕ ਖਿੱਚਣੀ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।