ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿਖ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਧੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸੌਦੇ-ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ-ਕੁ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਣ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਰਟ-ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇਕਠਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਡਾ ਇਕਠ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ ਬਾਵਜੂਦ (ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਦਰਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ) ਕੇਵਲ 102 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਪਾਣਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਜਾ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ-ਅਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ?
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਧਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਜਾਇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਿਧੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਫਾਫਾ-ਕਲਚਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਕੜ, ਢਿਲੀ ਪੈ ਜਾਇਗੀ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੱਤਾ-ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਮੰਗ, ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਵਾਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਵਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਾਰਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੋ ਗਈ?
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਾਵਈ ਵਿੱਚ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ–ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ, ਮੁਸਲਮਾਣਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਆਦਿ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ‘ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ’ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਬਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲਕੇ ਆਪ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪੁਰ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਣ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹਿਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਪਾਣ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ- ਸਰਨਾ
This entry was posted in ਭਾਰਤ.