ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸ. ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਕਤੱਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਅਨਜਾਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ. ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਨ-2000 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰਿਆਂ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਣ ਲਈ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1971 ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸ. ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ–ਨਹਿਰੂ ਪੈਕਟ ਦੀ ਜੋ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਦੀ ਬਣੀ ਜਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ? ਸ. ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ‘ਮੈਂ ਮਰਾਂ, ਪੰਥ ਜੀਵੇ’ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਥ ਮਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਵੇ’।
ਸ. ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਹੋ ਗਿਆ?
ਸ. ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਝਗੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਉ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿਮੈਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸ. ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।