ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ

-ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੋਕਤੰਤਰ : ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਦੇ ਇਕੋ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ‘ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ’ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਰ ਰਖੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸੇ (ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ) ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਤੀ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ।

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਥੋਂ ਗ਼ਰੀਬ-ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ‘ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ’ ਸਦ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ‘ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ’ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵਿਰੁਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਹੀ ਠਰ੍ਹਮੇਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਅਜ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਹੇ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦੂਜਿਆਂ ਪੁਰ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਵਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਤ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ‘ਬਾਬ’ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਯਾਦ ਰਖੇ।

ਅਪਨਾਇਆ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ : ਅਜ ਜਿਸ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ-ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਧਾਰਮਕ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਨਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖ੍ਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥ ਆਏ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਗੁਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਧਰਮ ਬਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ : ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗਡ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ, ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪੁਜਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰਖਣੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਖਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਭਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰਖਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਐਲਾਨਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ-ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁਖੌਟੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਪੁਰ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਹਤਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ, ਨਿਜੀ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਵਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕੇ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਿਜਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਲ ਵਿਚ ਹਥ-ਬੰਨ੍ਹੀ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਗਿਆਂ ਝੁਕ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।

ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿਚ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪੁਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮੁਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ।

…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਆਰਥ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਲ ਸਤੰਬਰ 1999 ਦੀ ਹੈ, ਜ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਜੋ ਅਜਕਲ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਠੌਂਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪੰਰਤੂ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>