ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਖਤ ਨਰਾਜਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਝਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਜਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਚ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲੱਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਰਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਭੈ ਸਿੰਹ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>