ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਤੱਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੁੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 2005 ਵਿਚ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੁੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ 7 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੁੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 84 ਪੀੜਤਾਂ ਨੁੰ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 1984 ਵਿਚ ਲੁਟਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾੜਿਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਲੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਹੀ 141 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜਾ 250 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਤੇ ਜਲਾਣ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਹਰਾ ਨਾਲ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਗੁਣਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋ ਸਿਰਫ 15 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1984 ਪੀੜਤਾਂ ਨੁੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ. ਪੀ., ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਨੀ ਚੋਂਕ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਐਮ. ਪੀ. ਐਸ. ਚੱਢਾ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਮਨਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਯੂਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ।