ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਾਫ ਆਦਿਕ ਵਲੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕਦਮਿਆ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੱਠਧਰਮਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹੀਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮੀਕ ਕਾਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਦੀਤੀ ਜਾਵੇਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧੱਰਮ ਸਮੁਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸੀਕ ਫੈਂਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਿਵਾਦਾ ਨੂੰ ਧੱਰਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸ. ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਸੀਸਟੇਂਟ ਪਰੋਵਿਡੇਂਟ ਫੰਡ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 29-6-2007 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 72000 ਬਿਆਜ ਸਹਿਤ ਵਾਪਿਸ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਸਟੇਂਟ ਪਰੋਵਿਡੇਂਟ ਫੰਡ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੀ. ਐਫ. ਫੰਡ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਨਾਂ ਕਟਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਿਤੀ 29-6-2007 ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਤੀ 14-03-2013 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਸੀਸਟੇਂਟ ਪਰੋਵਿਡੇਂਟ ਫੰਡ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50 ਲੱਖ ਬਿਆਜ ਸਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਤੀ 3-04-2013 ਨੂੰ ਅਸੀਸਟੇਂਟ ਪਰੋਵਿਡੇਂਟ ਫੰਡ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।