ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟਰਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੈਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਤੇ 1782.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 63 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 55 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 77 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ 7 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2013-14 ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।