ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ’ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ’ (ਹਿੰਦੀ) ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਣਨ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਨ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰਹੀਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗਲ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਤਵਹੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੁਰ ਜਾ ਪੁਜਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੂਲ ਪਕੜ, ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੁਰ ਰੋਕ ਲਗਵਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਣ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਕੱੜ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੁਰ ਰੋਕ ਲਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖੀ, ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਜ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਕੱੜ ਭੁੜਕ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਪੁਰਾ (ਕਨੇਡੀਅਨ) ਨੇ ਜ. ਮਕੱੜ ਪੁਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰਖ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ’ ਪੁਰ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਵਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ।

ਫਿਲਮ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਪੁਰ ਪਾਬੰਧੀ ਦੀ ਗਲ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ, ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੁਰ ਆਪ ਰੋਕ ਲਾ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੁਰ ਰੋਕ ਲਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੁਰ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਖ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੁਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਤਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਮਾਚਸ’ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਵਾਂ ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਿਤ੍ਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਜੋ ਨਿਜ ਸੁਆਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਭਠੀ ਵਿੱਚ ਝੌਂਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ, ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਪੁਰ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੋਗੇ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸੰਤਾਪ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਦਾਅਵਾ ਵਾਇਦਾ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਚ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕੂੜ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਇਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਵਾਂ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਕਮਸ਼ਿਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟੋ-ਘਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਤਰੱਕੀ’, ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਜਤਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ  ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਅਤਲੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਣ, ਪੈਦਾ ਹੋ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਤ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਖ, ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਹ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਭੱਤਾ ਕੇਵਲ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>