ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ

ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੇਜ ਮੁੱਸ਼ਰਫ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 2007 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। 2008 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਏਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੈਨਿਕ-ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤਣਾਅ  ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  4 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਰਜ ਹੋਏ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਹੈ ਭਾਵ ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਰਜਿਸਟਡ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 43% ਹੈ । ਅਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਫਰਜਾਨਾ ਬਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਵ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਯੋਗ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁਪ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਵੇਸਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਲ ਭੁਗਤੀਆਂ ਔਰਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਉਭਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾਂ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜਈ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਲਾ ਔਰਤ ਮੁਖਤਾਰਾ ਮਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਬੀਲੇ ਵਲੋਂ ਅਣਖ ਖਾਤਿਰ ਵਿਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜਾ ਉਚਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬੇਨਜੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਰਬਾਨੀ ਖਾਰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੰਬਲੀ  ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਉ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2004 ਦੀ 37 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜੀਕਿਉਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1956 ਅਤੇ 1962 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੰਬਲੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 6 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 1973 ਵਿਚ 10 ਅਤੇ 1985 ਵਿਚ 20 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2002 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 342 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਗਣੀ ਭਾਵ 60 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ।  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਧਨਾਡ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਉਚਾਈਆਂ ਛੁਹਣ ਵਾਲੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਨਾਮੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ  ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਨਾਹ, ਬੇਨਜੀਰ ਭੁੱਟੋ, ਨੁਸਰਤ ਭੁੱਟੋ, ਜਿਨਬਾ ਭੁੱਟੋ ਅਤੇ ਨਾਸਿਮ ਵਲੀ ਖਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਕਿਊਂ ਰਹੀ? ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ  ਸੀਮਤ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰਾਹ  ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 1944 ਵਿਚ ਕਹੇ ਇਸ ਕਥਨ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ।

This entry was posted in ਸਰਗਰਮੀਆਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>