ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਫਗਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਵਧਦਾ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ

 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ,

ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮੰਹਿਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕ ਦੋ ਵਕਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਵ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ । ਇਨਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਭਲਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਦਕੇ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਕੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਲੋਂ ਅਫਗਾਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਅਫਗਾਨ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਣਾਮੂੰਹੀਂ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੋਹੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 2 ਹਜਾਰ ਪੌਂਡ ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਇਆਨ ਡੰਕਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਲਾਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ 2015-16 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫੋਜਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅਲਕਾਇਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਤਹਿਤ ਨਾਟੋ ਫੋਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਰਿਕ ਤਹਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੇਲਮੰਡ ਵਿਚ ਅਲਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਦਗਰਦ ਧੜਿਆ ਦੇ ਸਫਾਏ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੈਨਾ ਸਥਾਨਕ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੇਲਮੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਸਫਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਪਰ ਹੇਲਮੰਡ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫੀਮ ਉਤਪਾਦਕ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਲ ਅਫੀਮ ਦੀ 75% ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜਗਾਰ ਵੱਲ ਪਰਤਾਉਣਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੇਲਮੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਟੋ ਸੈਨਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਜ ਨੂੰ ਨਾਟੋ- ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਅ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ 37 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਕਾਂ ਲਈ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਕੋਰੀਅਨ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ 444 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2600 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੈਨਿਕ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ 5 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਨਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੇ ਯੁੱਧ ਸਦਕਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਅਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਲਕਾਇਦਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਇਰਾਕ, ਲਿਬੀਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਫ੍ਰੈਂਕ ਲਿਡਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜਾ ਕਿਤਾਬ  ‘ਲਾਸਟ ਇੰਮਪੀਰੀਅਲ ਵਾਰ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਉਚਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>