ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ੍ਹ ਹਦਬੰਦੀ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿੱਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੌਂ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਟੀ.ਐਸ.ਦੋਆਬੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਿਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਖਤ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੋਆਬੀਆ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਤੱਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਮਜੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਦੋਆਬੀਆ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸ਼ੰਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ  ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਫੋਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਲਾਂਬੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ੍ਰ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜੱ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁੱਚਜੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>