ਦੁਆਬੀਆ ਨੂੰ ਹਦਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚੋ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਲਈ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਦਬੰਦੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟੀਸ ਟੀ.ਐਸ.ਦੁਆਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਣ ਤੇ ਉਪਜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਦਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਓਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਆਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚੀਫ ਕੋਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਹਦਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 23 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ “ਅਪੀਲ ਅਥੋਰਟੀ” ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਓਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾ ਦੁਆਬੀਆ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਤੇ ਦਿਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਆਬੀਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਸਪਦ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਏਕਟ 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਹਦਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੁੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ  ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।