ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:- ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਲੀਜ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਈਅਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਕਾਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮੀ ਔਕਾਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਡੇਰਾ ਚਾਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਮੀਨ 400 ਏਕੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ/ ਢਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ’