ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਰੀਪੀ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੀਨ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਰਿਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਡਸੇਂਟ ਰੀਪ੍ਰੇਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੂਮਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2012(ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।