ਜਨੇਵਾ- ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਓਈਸੀਡੀ (ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੋ-ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਐਨਡ ਡੀਵਲਪਮੈਂਟ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਖੁਦ-ਬਖੁਦ ਹੀ ਸਾਂਝਿਆ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੀਕਰੇਸੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧੰਨ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਨ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।