ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ -‘‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੀੜਿਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਤਾਂ ਕੈਂਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਆਦਿ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇੇਿਨਅਮ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਊਂ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ?‘‘
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਿਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਊੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਜੀਰੇ ਆਜਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, 2000 ਵਿਚ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 43 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਲਾ ਵਿਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਚ ਪੀ. ਚਿੰਦਾਬਰਮ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਜੀਰੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਊਂਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ‘‘ਰਾਮ ਬਾਗ‘‘ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਥੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਗਿਦਤੀ ਦੇ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਹਿੰਦ ਦੇ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਭੋਲੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਵਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ ਕਰਦੇ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਊਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਥੋਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਇਖਲਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਤਿ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟਚੋਰਾਂ, ਚੋਰਬਜਾਰਾਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਊੱਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਊਂਕਿ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ?