ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਂਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇੰਤਜਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਗਿਣ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਊਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਸਕਿਜ਼ਸੋਫਰਿਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚੰਦਨ ਮਾਫੀਆ ਵੀਰੱਪਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸਿ਼ਵਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।