ਪਾਇਲ, (ਲੁਧਿਆਣਾ) – (ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ)ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਮਿੱਤਲ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਮ੍ਹੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ.ਮਿੱਤਲ ਅੱਜ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਆਪਸੀ-ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ 5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਹੀ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 31 ਮਾਰਚ,2014 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੌਰ ਵਰਗ ਲੋਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਂਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ, ਬੈਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਅੰਗਹੀਣ, ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਨਵੀ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਇਸ ਨਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) -ਕਮ- ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਮਿੱਤਲ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ।ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰੇਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਮਿੱਤਲ, ਜਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਸ. ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ, ਸ. ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ, ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਚੀਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰੇਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸ੍ਰੀ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਪਾਇਲ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦੂ ਪੁਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਮਲੌਦ, ਸ੍ਰੀ ਸਜੀਵ ਪੁਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਲਾ ਭਾਜਪਾ, ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਮੈਹਰਮ, ਸ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਮੈਬਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਇਲ, ਸ੍ਰੀ ਅੱਛਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੌਦ, ਅਮਨ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਜੀਵਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਸੈ¤ਲ, ਸ੍ਰੀ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੱਲ੍ਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚਾ ਜੱਲ੍ਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਗਰਚਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਅੜੈਚਾ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ : ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਲ
This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.