ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ : ਮਾਨ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਿਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਬੀ. ਸਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਚੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵੇ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰਜਿਤ ਪਸਾਇਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਨ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੌ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਦੂਸਰਾ ਜਦੋ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜੱਜ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਜੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾ ਲਈ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਜਦੋ ਮੌਜੂਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਸਾਥਾਸਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਚਾਰ ਬੈਂਚੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰੌ. ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪੀੜ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਮ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੌਜੂਦਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਾਲਣਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਸਾਥਾਸਿਵਮ, ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਧਾ, ਐਚ.ਐਲ. ਦੱਤੂ ਅਤੇ ਐਸ. ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋ ਹਿੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਦੋਸਪੂਰਨ ਨਿਜਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਹੀ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਟਿੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਿਰ ਨਿਜਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਸਦਾ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਨਾਲ ਇਥੋ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਜਾਮ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਰਲਾ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆ ਉਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸਾਈ ਨਨਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਿ਼ਨਾਹ ਹੋਏ, ਇਸਾਈ ਗਿਰਜੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ (ਯੂਪੀ) ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਉਤੇ ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਇਥੋ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ ਬਹਿਰੇ, ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲ੍ਹੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਹਿੰਦ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣਾ ਇਥੋ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹਨ । ਜਦੋ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਈ ਦੂਰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ।

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਜਸਟਿਸ ਪਸਾਇਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਾਥਾਸਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪਸਾਇਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਿਤ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੌ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜਾਕ ਬਣਾਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>