ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 02 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸ. ਸ. ਜੌਹਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ :

ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ/ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦੂਸਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧਣ।

ਤੀਸਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਲ  2011-2012 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੁਸਤਕ ਭਵਨ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਭਵਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਪੰਜਵੇਂ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀ.ਐ¤ਡ. ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ-ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇ।

ਛੇਵੇਂ ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 1966 ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੱਤਵੇਂ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਲੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਉ¤ਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸਹਿਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>