ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ). ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ‑ਕਮ‑ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਉ¤ਪਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਉ¤ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈ¤ਲ, 2014 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ-7 ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-1800-695 ’ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ 1950 ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਛਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ’ਤੇ ਪਿੰ੍ਰਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>