ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ

ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਧਾਨ-ਵਿਵੱਸਥਾ, ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ, ਨਿਆਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਨਿਡੱਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਾਂਗ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਖ਼ਬਰ-ਏਜੰਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ  ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਮਰੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਤੱਥ ਬੜੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ “ਆਜ਼ਾਦ,ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਠੀਕ” ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਧਰਮ, ਜ਼ਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ,  ਹਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ, ਮੁਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ, ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ  ਵਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਖ ਕਾਰਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਠ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ  ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੋਕਆ ਹੈ, “ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ” ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮਦਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਇਕ ਦੰਮ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਥਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਗਠਬੰਧਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ਼ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇ।ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ,ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਸ਼ਿਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਘੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੜੇ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਭੱਦੇ ਗੈਰਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ  ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਸ਼ਾ ਬਿਲ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰੀਹਨ ਬਿਲ, ਲੋਕ ਪਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ “ਸਾਂਪਰਦਾਇਕ” ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ “ਹਿੰਦੂਤੱਵ” ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ  ਘੁਟਾਲੇ, ਕੋਲਾ ਘੋਟਾਲੇ ਆਦਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ”, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਕੁਸ਼ਾਸ਼ਨ” ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਧ੍ਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ “ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੇਤੀ” ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਗਰਸ ਨੂੰ “ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ” ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿਤਾ।ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ “ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ” ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਰਾਹੁਲ ਸ੍ਰੀ ਨੋਦੀ ਨੂੰ “ਹਿੱਟਲਰ” ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਉੰਮੀਦਵਾਰ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਬੜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਗਆ ਹੈ।ਅਖਬਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ  ਕਾਂਗਰਸੀ ੳਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਕ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਮਈ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2012 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਰੀਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਬਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ  “ਖ਼ਬਰ-ਨੁਮਾ” ਇਸਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਮ ਪਾਠਕ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਿਆ।ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋ “ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼”  ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ “ਪੇਡ ਨਿਉਜ਼” ਤੋਂ ਖੁਦ ਬਚਣਾ ਤੇ ‘ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ’ ਲਗਵਾੳੇੁਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਹੈ।ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਬਿੱਜਲਈ ਮੀਡੀਆ (ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾ) ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਟੀ.ਵੀ.ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼-ਸੇਵਾ, ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨਮਾਨ ਕਾਰਨ ਇਕ  ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਧਨਾਢ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਧੇਰੇ  ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਰਭੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਮੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿੱਡਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਹਿਰਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 542 ਹਲਕੇ ਹਨ, ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 14-15 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਤੇ 9-9 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ।ਸੌ ਡੇਢ ਸੌ ਹਲਕੋ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਗਲ ਇਲਾਕੇ, ਤੋਂ  ਸਵਾਲ ਪੁਛ ਕੇ ਕਿਵੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੌੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਭਾ ਦੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਂਗਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 5-7 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾ ਉਤੇ ਪਾਬਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆਂ ਹੀ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਡ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਦੂਸਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰੱਪਖ ਤੇ ਨਿੱਡਰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>