ਧਾਰਾ 498 ਏ – ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਆਈ।ਪੀ।ਸੀ। ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਦਾਜ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆਂ ਬਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫ਼।ਆਈ।ਆਰ। ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ । ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ , ਜੋ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਿਥੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰੂਤੀ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਰਾਹਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅੱਜ (ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ?) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾੜਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਿਆਂ  ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਦ ਤਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਰਪੇਖ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ; ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਹਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ।

ਦੂਜੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਢੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ (ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਲੜਕੀ ਪੱਖ ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਲੜਕਾ ਪੱਖ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਆਂ-ਉਚਿਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ (ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ) ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਤੀਜਾ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80-90 % ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ !

ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਾਜ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰੀਬਨ 60% ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 30% ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦਬਾਵ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ 10% ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦੇ ਹਨ ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>