ਰੇਲਵੇ ‘ਚ 100% ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ਼ਡੀਆਈ) ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ 100% ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ- ਸਪੀਡ ਟਰੇਨ, ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ- ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸਿ਼ੱਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਖਾਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੀਫੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਦੂਸਰਾ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100% ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਮੰਤਰੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।