1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਥਾਪਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਥਾਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 4,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਂਗਲੋਈ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 67/1987 ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1992 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2010 ‘ਚ ਪੀੜ੍ਹਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬੀ.ਐਸ. ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜੂਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੁਸਰੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਬਧਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ 2005 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 6 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਅਸ਼ਵਣੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਐਵੇਜ ਵਿਚ ਅਸ਼ਵਣੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਸ ਡਰਾਇਵਰ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਪਹਰਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਥਾਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ  ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।