ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ 42 ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਹਿਰ ਗੁਜਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 31 ਅਕਤੁਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ/ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਜ ਤੀਹ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ।  ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਪੀਪਲ ਯੁਨਿਅਨ ਫੋਰ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਯੁਨਿਅਨ ਫੋਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬ੍ਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਠਹੂ ਆਰ ਦ ਗਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 11 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ 1985 ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਫਰਵਰੀ 1985 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਅਤੇ 153 ਏ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।   ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੋ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਤਨਾਵ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਾਪਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੀ ਵਕਤ ਚੁਨੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਲਗੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੀਪਲ ਯੁਨਿਅਨ ਫੋਰ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਗੋਤਮ ਨਵਲਖਾ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਯੁਨਿਅਨ ਫੋਰ ਸੀਵਿਲ ਦੇ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੇਰੋਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਚੁਕੇ ਹਨ ਉਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਨਾਂਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ।