ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 627 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੇਧੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਛਾਣਬੀਣ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਫੈਂਸਲਾ ਲਵੇ।ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 627 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਚ ਐਲ ਦਤੂ,ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ. ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ. ਕੇ. ਸਿਕਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਧੰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਮ ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।