ਲੁਧਿਆਣਾ – ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਦੋ ਵਰਕੀ 11 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈ¤ਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਵਰਕੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਵਰਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ/ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸ. ਪ. ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਆਦਿ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2008 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪੁੱਛ ਛਾਣ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਇਕ ਦਵਰਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ, ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਦਵਰਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲਾ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਗੇ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਕ ਭਾਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ, ਡਾ. ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਘਣੀਆ, ਸਕੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੋਮਾ ਸਬਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।