ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 84 ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ।ਟੀ। ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ 237 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦੋਰਾਨ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ।.ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਸ ਟੀਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਸ ਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਸਿੰਗ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ
ਨੰਗਲੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ 4 ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਜੋ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਏਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂ ਬਚਾਨ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ । ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁੱਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ
ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੋਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇ
ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰਨ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ੀਠ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੱਜਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 8 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੀਠ ਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੀਠ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ੀਠ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗਊਧਾਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਊਧਾਮ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਨਲ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਅਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।