ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਸਵ: ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਦੀ ਪਰੇਨਨਾ ਸਦਕਾ 2004 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੀ ਲਗਭਗ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2009 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।ਅੱਜ ਮਿਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 84 ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 83 ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਚੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਕੱਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 120 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਪੰਜ ਉਮਰਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਓ! ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਵਕਤੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ 9 ਜੁਲਾਈ 2014 ਦਾ ਉਕਤ ਆਡਰ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 161 ਉਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਆਡਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਉਪਰ ਹੀ ਵਕਤੀ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਬਦ ਰਿਮਸ਼ਿਨ (ਛੋਟ ਜਾਂ ਕਮੀ) ਨੂੰ ਅੰਕਤ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਧਾਰਾ 161 ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਡਨ (ਮੁਆਫੀ ਦੇਣਾ), ਰਿਪਰੀਵ(ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣਾ), ਸਸਪੈਂਡ (ਮੁਅੱਤਲ), ਰਿਮਿਟ (ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ) ਤੇ ਕਮਿਊਟ (ਬਦਲ ਦੇਣਾ ) ਵਰਗੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਕਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਆ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੋਕ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਅੰਸ਼ਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਮਤ 7 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ 3 ਬੰਦੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ 9 ਜਲਾਈ 2014 ਦੇ ਆਡਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 40 ਮਿਤੀ 30-12-1994, ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਤੇ 120-ਬੀ (ਸਾਜ਼ਿਸ਼), ਥਾਣਾ ਰਾਮਾਂ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ “ਸਿੰਘ” ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ “ਕੁਮਾਰ” ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ? ਇਹ ਸਵਾਲ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਤ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਚਰਣ ਖਰੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1987 ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ 8 ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 10-10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਨੇ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1999 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਸਭ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੰਝਪਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੈਣੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 2005 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉਪਰ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਾਬ! ਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਸਵਰਨ ਦਾਸ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 1 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ?
ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਭਾਇਓ। ਆਮੀਨ!