ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵੈਦਿਆ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.)ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਰੀਆਂ ਜਨਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੁੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਬੀਚ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ‘ਚ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਿੱਜੀ ਪਿੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੱਸਕੇ ਜ਼ੇਲਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਦੱਸਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਆਈਰੀਸ਼ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੱਸਕੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਝੋਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਮਰਥਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਲਗ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਪੱਛਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਨਾ ਘੁਮਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁੂਬੇ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਾ ਵਾਪਰਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ.ਪੀ., ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।