ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਹਦਬੰਦੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ‘ਚ 5 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦ, ਰੋਡ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2013 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਨਾ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 9,000 ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਢਿਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਦਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਏਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਤਹਿਤ 7 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਡ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ 9,000 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਚ 46 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।