ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘੱਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ 9 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਪਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਸੁਝਾਓ ਮੰਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ (ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ) ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੈਪਸੂ,(ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਦੋ ਅਕਤੁਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨ ਸੰਘ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟਵਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ‘ਤੇ ਬਣੇਗਾ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ 27 ਮਈ 1964 ਨੂੰ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਅਗੱਸਤ 1965 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਅਲਟੀਮੇਟਿਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੀ ਮੰਗ 10 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਦਾਹਿ ਕਰ ਲੈਣ ਗੇ।ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਯੁਧ ਛਿੜ ਗਿਆ।ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ। ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲਈ।ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸਿਖ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।ਪੰਜਾਬੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਖੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ,ਵਾਈ.ਵੀ.ਚਵਾਨ ਤੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਤਿਆਗੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤਾ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਸਦ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ। ਸਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਹਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੀ 11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਨੌਂ ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਕਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੰਜਾਬ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੱਗ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ, 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਬਲਰਾਜ ਮਧੋਕ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ।ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਪੰਦਰਾਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਨੀਪਤ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਟੱਕਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰਾਂਤੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 9 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪੲੈ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ 2528 ਵਰਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਂਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾੳੇੁਣ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ,ਕੁਲੂ,ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੇਤ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਯੱਗ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ,ਐਮ.ਐਮ.ਫਿਲਪਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਦੱਤ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਸਾਲ 1951 ਤੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉਰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਜਨ ਸੰਘ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ ਐਸ.ਦੱਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀੇ ਲਿਖਵਾਈ। ਇਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੂਲ ਨੂੰ ਵਡ ਕੇ ਅੱਧਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ।