ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਥਿੱਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ

ਮਾਨਸਾ, ( ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਐਸ ਨਰੂਲਾ) -  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰੱਚ ਰਹੀ ਹੈ : ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਉਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਸੀ।ਪੀ।ਡਬਲਿਉ।ਡੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਪਾਸੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ “ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004“ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਮੇਰੇ (ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਾਈਦ ਮਜੀਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਤਿੰਨਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿੱਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੁਮਾਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>