ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਓਪਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਓਪਾਰ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ,ਲਾਲਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਬਿਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਲਗਾਇਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕਦਮ ਰੋਜ ਮਰਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਟ ਵੀ ਪਹਿਨਕੇ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੁੰਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਨ ਸੁਕਏਅਰ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਿਡਨੀ ਵਿਖੇ ਐਲਫ਼ੋਨਜ਼ ਅਰੀਨਾ ਸੁਕਏਅਰ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ,ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਓਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ,ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਵੱਛ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੱਛ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੱਛ ਹੈ ਹੀ । ਇਹ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਫ਼ਜੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ,ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ,ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਜਦੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਮਣੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ,ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 92 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-3013 ਜਿਹੜਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ,ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ।17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਰਡਰ,ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ,ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਵੱਛ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਫ਼ਿਰ ਭਾਰਤ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕਈ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਅਜ਼ੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਸ਼ਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ,ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਜਰੂਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ,ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰੀਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਓਪਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਫੁਟ ਜਾਵੇਗਾ।